PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अनुदान योजना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अनुदान योजना

PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) 

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना सन 2020-21 पासून ते सन ते 2024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक मालकी भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी या शासकीय व खासगी वैयक्तिक तसेच संस्थांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या 35% जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यंत अनुदान आहे. तर सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना सामाईक पायाभूत सुविधांकरिता गट लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्थांना प्रकल्प किमतीच्या 35%, जास्तीत जास्त 3 कोटींपर्यंत अनुदान लाभ मिळणार आहे. मार्केटींग व ब्रेडिंगकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50%, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. तसेच सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या 35% अनुदान मिळते.

कृषी विभागामार्फत ‘आत्मनिर्भर पॅकेज’अंतर्गत पंतप्रधान भारत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून यंदा राज्यात 12 हजार 785 शेतकरी, तरुण उद्योजक, महिलांसह शेतकरी गट, कंपन्यांना प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदान देण्याचा लक्ष्यांक निश्‍चित केला आहे. प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज मंजूर झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांना 379 कोटी 14 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. गेल्या वर्षी या योजनेतून 7 हजारांवर शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.

ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुण, शेतकरी, महिला यांना प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी कृषी विभागाकडून पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये 2020-21 पासून राबविण्यात येत आहे.

कृषी उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत आदींसाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेतून लाभ मिळावा, यासाठी अर्जांचा ओघ सुरू आहे. गेल्या वर्षी मिळालेला चांगला प्रतिसाद पाहून यंदा लक्ष्यांक वाढविल्याची स्थिती आहे.

योजनेचे उद्देश

अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रेडिंग व विपणन अधिक बळकट करून संघटित साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, हे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेचे उद्देश आहेत.

संपर्क कोठे करावा? 

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी जवळील कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी संपर्क साधता येईल.

अर्ज कोठे करावा? 

कृषी विभागाकडे अर्ज करावा.

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया (पीएमएफएमई) योजनेतून वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाला 35% व कमाल 10 लाख, वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लाभ (इनक्युबेशन केंद्र, मूल्यसाखळी) 35% व कमाल 10 कोटी, मार्केटिंग व ब्रॅडिंगमधील शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसाह्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन यांना प्रकल्पाच्या 20%  अनुदान मिळत आहे. अनुदानासाठी कृषी विभागाकडे अर्ज करावा लागेल.

अर्ज कोण करू शकतात

कंपन्या, शेतकरी बचतगट, महिला शेतकरी, युवक, उद्योजक, शेतकरी बचतगट, विविध कार्यकारी संस्था.

कोणते अन्नप्रक्रिया उद्योग

दूध प्रक्रिया : खवा, बर्फी, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, ताक, दही, तूप, लस्सी.

मसाले प्रक्रिया : चटणी मसाला, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी मसाला, मटण-चिकन मसाला, गोडा मसाला, शेंगदाणा चटणी, खोबरे चटणी, कारल्याची चटणी, जवसाची चटणी.

पालेभाज्या व फळे प्रक्रिया : आंबा, सिताफळ, पेरु, सफरचंद, आवळा, मोसंबी, लिंबू, चिंच, बोर, जांभूळ, इत्यादीपासूनचा प्रक्रिया उद्योग, जाम, जेली, आईस्क्रीम, रबडी, काजू, बदाम, पिस्ता, बेदाणा, ड्रायफ्रूट, इत्यादी रेडी टू इट प्रक्रिया अंतर्गत येणारे सर्व खाद्यपदार्थ, पॅकिंग ब्रेडिंगसह सर्व प्रकारची फळे, तसेच सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या प्रक्रिया उद्योगात येतात.

तेलघाणा प्रक्रिया : शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, बदाम व सर्व प्रकारची तेल उत्पादने.

पावडर उत्पादन प्रक्रिया: काश्मिरी मिरची, लवंगी मिरची, स्पेशल मिक्स, ज्वारी, गहू, मिरची, धना, जिरे, गूळ, हळद.

पशुखाद्य निर्मिती : मक्का चुनी, गहू आटा, सरकी पेंड, गोळी पेंड, भरड धान्य, इत्यादी.

कडधान्य प्रक्रिया : हरभरा व इतर डाळी (पॉलिश करणे), बेसन तयार करणे इत्यादी.

राईस मिल : चिरमुरे, तांदूळ, पोहा प्रक्रिया, इत्यादी.

बेकरी उत्पादन प्रक्रिया: बिस्कीट, खपली गहू बिस्कीट, मैदा बिस्कीट, नानकटाई, क्रीमरोल, म्हैसूर पाक, केक, बर्फी, खारी, टोस्ट, ब्रेड, बनपाव, शेव, फरसाण, चिवडा, भडंग, केळी चिप्स, बटाटा चिप्स, फुटाणे, चिरमुरे.

पात्र लाभार्थी खालील प्रमाणे आहेत:

अ) वैयक्तिक लाभार्थी – वैयक्तिक लाभार्थी,भागीदारी संस्था,बेरोजगार युवक, महिला,प्रगतशील शेतकरी, मर्यादित भागिदारी संस्था (LLP), भागिदारी संस्था, इत्यादी.

1. उद्योगामध्ये 10 पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत.

2. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी/भागीदारी) असावा.

3. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे व शिक्षण किमान आठवी पास असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल.

4. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी.

5. पात्र प्रकल्प किंमतीच्या किमान 10-40% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बॅंक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.

ब) गट लाभार्थी – शेतकरीगट/ कंपनी/संस्था, स्वयंसहाय्यता गट,उत्पादक सहकारी संस्था इ.

“एक जिल्हा एक उत्पादन” (ODOP) धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट/कंपनी/संस्था/स्वयं सहायता गट/उत्पादक सहकारी संस्था यांना नवीन उद्योगाना प्राधान्य दिले जाईल.
कंपनीची उलाढाल ही किमान रु.१ कोटी असावी.
कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा अधिक किंमतीचा प्रस्ताव असू नये.
कंपनीच्या सभासदांना हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत पुरेशे ज्ञान व अनुभव असावा, तसेच सदर उत्पादनाच्या बाबतीतील किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा.
प्रकल्प किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी 10-40% स्वनिधी भरण्यासाठीची तरतूद शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये असावी किंवा सदर रक्कमची राज्य शासनाची हमी असावी.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top