Crop Insurance एक रुपयात पिक विमा शासन निर्णय जारी

एक रुपयात पिक विमा, शासन निर्णय, GR निर्गमित

सर्वसमावेशक पिक विमा योजना

 

 

एक रुपयात पिक विमा

राज्यात 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू करण्यासाठी महत्वपूर्ण असा शासन निर्णय 23 जून 2023 रोजी जारी करण्यात आलेला आहे. शासन निर्णय जारी करून शेतकरी बांधवांना एक रुपया पिक विमा देण्यात येणाऱ्या योजनेला मंजुरी मिळालेली आहे.

शेतकऱ्यांना पिक विमा काढण्यासाठी यापूर्वी जी रक्कम भरावी लागत होती ती आता भरायची आवश्यकता नसून शेतकऱ्यांच्या हिश्याची रक्कम महाराष्ट्र शासन अनुदान म्हणून भरणार आहे. अशाप्रकारे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची असणारी ही एक रुपयात पिक विमा उपलब्ध करून देणारे योजना आता सुरू झालेली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेकिंग आणि एक रुपयाचे टोकन अशा नव्या बदलानुसार यंदापासून 2025-26 च्या हंगामा पर्यंत सर्व समावेशक पंतप्रधान पिक विमा योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने एक रुपयात पिक विमा योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याबाबत शासनाने आदेश निर्गमित केला आहे.

राज्यात 2016 पासून पंतप्रधान पिक विमा योजना राबविण्यात येते. यंदा अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वाटेची रक्कम राज्य सरकार भरेल. त्यानुसार शेतकऱ्याला केवळ एक रुपयाचे टोकन भरावे लागेल, असे जाहीर केले होते.

जोखीमच्या हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामात पिकांचे होणारे नुकसान, पीकपेरणी पासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, शेत जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणांमुळे पिकाचे होणारे कारणे पश्चात नुकसान अशा कारणांसाठी पिक विमा दिला जातो.

यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2%, रब्बी साठी 1.5% आणि खरीप व रब्बीतील नगदी पिकांसाठी 5%, असा मर्यादित ठेवला आहे. सर्वसामान्य पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी हिस्साचा भार सुद्धा सरकारने उचलल्याने किंवा एक रुपया भरून या योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल. या योजनेचे नवे निकष आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना, पीक विमा योजने पोर्टल सामायिक सुविधा केंद्र आणि बँकांमध्ये उपलब्ध आहेत त्याद्वारे या योजनेत सहभागी होता येईल.

सर्वसमावेशक पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन आणि कापूस पिकांच्या 30% भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन व पिककापणी प्रयोगाअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात मेळ घालून निश्चित करण्यात येईल.

काढणी पाश्चात उत्पन्नातील घटनिश्चित करण्यासाठी 90 – 10 अशा प्रमाणात कापणी प्रयोग केला जात होता. मात्र यंदा तंत्रज्ञान आधारित तांत्रिक उत्पन्नाच्या भरांकन 30% वर नेण्यात येईल. ही टक्केवारी पुढील 3 वर्षात 50% वर नेण्यात येईल. ड्रोन आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे राज्यातील पीकनिहाय क्षेत्र अचूकपणे मोजून लागवड केलेल्या पिकांच्या आरोग्याचे नियमित सर्वेक्षण केले जाईल. त्यातून काढणी पश्चात उत्पादनाचे भारांकन निश्चित केले जाईल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top